•गोबिन्द पन्थी

सरकारले आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब डेढ लाख म्यादी निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गर्नु आफैँमा संवेदनशील विषय हो। म्यादी प्रहरीको मूल उद्देश्य निर्वाचनका बेला आम मतदाताको लाइन व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो, जसका लागि सीमित र आधारभूत तालिम नै पर्याप्त मानिन्छ। तर यति ठूलो संख्याको अस्थायी जनशक्तिमध्ये १५ हजार १९० जनालाई शशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) अन्तर्गत राख्ने निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ।

शशस्त्र प्रहरी बल स्वभावतः ‘ब्याक फोर्स’ का रूपमा परिचित सुरक्षा निकाय हो। यसको भूमिका नागरिकसँग प्रत्यक्ष घुलमिल गर्नेभन्दा पनि सीमावर्ती सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र विशेष सुरक्षा चुनौतीसँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो संरचनाभित्र सीमित तालिम प्राप्त म्यादी जनशक्तिलाई समेट्नु न त संस्थागत रूपमा उपयुक्त देखिन्छ, न त व्यावहारिक रूपमा नै तर्कसंगत।

यदि निर्वाचन सुरक्षाका लागि अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरिएको हो भने त्यसलाई नेपाल प्रहरीअन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नु बढी तार्किक र खर्च–सचेत विकल्प हुन्थ्यो। कमजोर अर्थतन्त्रको अवस्थाबीच छुट्टै संरचना, व्यवस्थापन र तालिमको नाममा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नु राज्यका लागि विवेकपूर्ण निर्णय मान्न सकिँदैन।

यस्तो निर्णयले एकातिर नेपाल प्रहरी र शशस्त्र प्रहरी बलबीच भूमिकागत अस्पष्टता र संस्थागत मतभेद सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ सीमित तालिम प्राप्त म्यादी जनशक्तिलाई उच्च जोखिमयुक्त जिम्मेवारीमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको शारीरिक सुरक्षामै प्रश्न उठ्न सक्छ। अझ, स्पष्ट कार्यविधि र प्रयोगको ढाँचा नहुँदा ती जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन नहुने र राज्यको स्रोत अनावश्यक रूपमा खर्चिने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ।

समग्रमा, यसले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा दूरदर्शिता र नीतिगत स्पष्टताको अभाव उजागर गरेको छ। निर्वाचन जस्तो संवेदनशील र लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रक्रियामा सुरक्षा संयन्त्र स्पष्ट, उद्देश्यअनुकूल र खर्चप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ। त्यसैले म्यादी निर्वाचन प्रहरीलाई एपीएफअन्तर्गत राख्ने यो निर्णयलाई समयमै पुनरावलोकन गरी सच्याउनु नै राज्य, सुरक्षा संयन्त्र र लोकतन्त्र—तीनैको हितमा हुनेछ।